पंचायती प्रणालीमा शिक्षाको विकास । सीता लामा, काभ्रेपलाञ्चोक

पंचायती प्रणालीमा शिक्षाको विकास

पञ्चायत काल

                राणा शासनः वि.सं. १९०३ देखि २००७ सालसम्मको समयमा राणाहरुले नेपालमा पारिवारीक शासन गरेको नेपालको इतिहास छ । त्यस समयमा राणा भाईभाईहरुमा प्रधानमन्त्रीको पद सार्दै जाने प्रचलन थियो । देशका मुख्य शक्तिशाली पदमा राणा खानदानको हैकमी शासन थियो । त्यसबेला देश राणाको इसारामा चल्थ्यो राणाले जे भन्यो त्यही हुन्थ्यो । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा अरुलाई कडा बन्देज थियो । यस समयमा जंगबहादुरको नाम निकै चर्चामा थियो । त्यसपछि २००७ मा राणा शासनको अन्त्य हुँदै प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । राणाले गर्दै आएको हुकुमी शासन अन्त्य भयो । जनताले राहतको महसुस गरे । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगाएतका क्षेत्रमा सहजता आयो । तर, प्रजातन्त्र लामो समय टिकेन २०१७ पुस १ गते पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना भयो । वि.सं. २०१५ सालमा भएको संसदीय चुनावबाट निर्वाचित सरकारलाई २०१७ पुस १ गते दिनदहाडै राजा महेन्द्रबाट अपदस्त गरिएको थियो । पञ्चायती शासन स्थापना गरेपछि राजनीतिक दल प्रतिबन्ध गरिए भने जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बी।पी। कोइराला, उनको मन्त्रीमण्डलका सदस्य, सांसद, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई रातारात पक्राउ गरियो र जेल हालियो । राजनीतिक दलका नेताहरू राजकाज, राज्यद्रोह लगायतका मुद्दामा लामो समय जेल बसे । पञ्चायतले पक्राउ गर्न नसकेका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता ठूलो सङ्ख्यामा भारत निर्वासित भए । पञ्चायतको स्थापना भएको २–३ वर्षमै देशभरी पञ्चायतको जगजगी फैलियो । पञ्चायतलाई बलियो बनाउने गरी राजालाई सर्वाधिकार सम्पन्न व्यवस्थासहित २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान जारी गरियो । 

            त्यसपछि राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलार्इ पदच्युत गर्दै सांसदसमेत भंग गरी निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लागु गरियो ।तर १८ सालको क्रान्ति, ३३ सालको बीपीको मेलमिलाप नीति, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन आदिको दवावका कारण २०३६मा तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले नेपालमा जनमत संग्रह गराए। बहुदल वा सुधारिएको पञ्चायत कुन रोज्ने भनी गराइएको जनमत सँग्रहमा राज्य शक्तिको चरम दुरूपयोग गरी पञ्चायत पक्षलाई जिताइयो। त्यसपछि पनि देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुन नसकेपछि २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह सुरू गर्यो। अन्तत यो कदम २०४६ मा जनआन्दोलनमा परिणत भयो।

पञ्चायतकालमा शिक्षा

          २०१७ सालमा बहुदलिय प्रजातन्त्रको अन्त्य गरी तत्कालिन राजा महेन्द्रले पञ्चायति व्यवस्था लागू गरे। निर्दलिय चरित्रको यो व्यवस्था अनुकुल शिक्षाको विकास पनि त्यहि अनुरुप भएको पाइन्छ। यो समायमा जति पनि शैक्षिक विकास भएको थियो, त्यसमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्रतिको आस्था, विस्वास, झुकाव हुनुपर्ने कुरालाई बढि जोड दिएको पाईन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षाको क्षेत्रमा सिफारिस गरिएका प्रतिवेदनहरुमध्ये एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन "राष्ट्रिय शिक्षा पध्दतिको योजना २०२८" सुरुवात गरिएको थियो। उक्त योजना अन्तर्गत रहेर नै शिक्षा ऐन २०२८ आएको थियो। यो ऐन यत्ति दूरगामी र वैज्ञानिक छ कि जून हालसम्म पनि संशोधन गर्दै प्रयोगमा आइरहेको छ। यस समयमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका मूख्य-मूख्य परिवर्तहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छः-

१.      सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको रिपोर्ट, २०१८

       परिवर्तित परिस्थितिमा अझैपनि व्यापकरुपले शिक्षाको विकास र त्यसको योजना बनाउन २०१८ साल बैशाख २५ गते तत्कालिन शिक्षामन्त्रि विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा १२ सदस्यिय समिति र ७ उपसमितिको उपस्थितिमा सर्वाङ्गिण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन भएको थियो। यस समयमा शिक्षाको ऐनको मस्यौदा पनि तयार भएको पाईन्छ। जुन शिक्षा ऐन २०१८ नामाकरण गरिएको थियो। जहाँ प्रस्तावनामा लेखिएको थियो, "नेपाल अधिराज्यभर शिक्षामा सुधार, उन्नति र एकरुपता ल्याउन एवम् शिक्षण संस्थाहरुलाई कानुनि आधार प्रदान गर्न वाञ्छनिय भएको"। तर यस ऐनको लागू हुन पाएन। सर्वाङ्गीण राष्टिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको मुख्य सुझावहरु यस्ता छन्:-

·         प्राथमिक शिक्षालाई सम्पूर्ण देशमा निशूल्क एवं अनिवार्य गर्नुपर्ने,

·         शिक्षाको माध्यम एउटै हुनुपर्ने

·         संस्कृत शिक्षाको विकास गर्नुपर्ने,

·         १३ वर्षको शिक्षाको तह हुनुपर्ने,

·         शिक्षालाई देश, समाज र व्यक्तिको निमित्त सबै दृष्टिबाट उपयोगी बनाउनुपर्ने,

·         व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षातर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने,

·         जीवनोपयोगी तालिम दिनका लागि समाजशिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

·         देशका सारा शिक्षण संस्था उपर श्री ५ को सरकारको नियन्त्रण हुनुपर्ने र नेपाल अधिराज्यभरीमा अविलम्ब लागू गर्न एउटा शिक्षाव्यावहार विधि समेत तयार पारी पेश गरेएको उल्लेख गरेको,

·         पूर्वप्राथमिक शिक्षा (किन्डरगार्डेन) को अवधारणा (३ वर्ष पूरा भई ५ वर्ष  ननाघेको उमेर समूह)

प्रतिवेदनमा प्रजातान्त्रिक भन्दा पञ्चायति व्यवस्थाअनुकूल शिक्षा व्यवस्था अँगालेको हुँदा तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए तापनि सिफारिसहरु समग्ररुपमा लागू भएनन्।   

२     UNESCO Team on Educational Planning

       युनेस्को सदस्य रास्ट्रहरुको कराँचीमा बसेको सन् १९५९/६० को बैठकले सदस्य रास्ट्रहरुमा शिक्षा योजना सदस्य रास्ट्रहरुको सामाजिक र आर्थिक विकासको निमित्त हुनुपर्छ भनि प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसकै आधारमा श्री ५ को सरकारलाई शैक्षिक योजनामा सहयोग गर्न युनेस्कोलाई अनुरोध गर्दा शिक्षा योजना विशेषज्ञ दुई जनाको एक दलको सहयोग उपलब्ध भएको थियो। दलमा संयुक्तराज्य अमेरिकाका ओरेगन शिक्षा विध्यालयका प्राध्यापक डा. ह्युग. बि. उड र जर्मनिको टिल विश्वविध्यालयका प्राध्यापक ब्रोनो क्नाल थिए। त्यस दलले २०१८ पुसदेखि काम सुरु गरी ४ महिनापश्चात २०१९ वैशाखमा Educational Planning and Economic Implications- Draft Report of the UNESCO Mission to Nepal Kathmandu, May 1962 प्रतिवेदन श्री ५ को सरकारमा पेश गरेको थियो।

युनेस्को दलले पनि राष्टिय शिक्षा योजना आयोगका सिफारिसलाई समर्थन जनाउदै १२ बुँदे सिफारिस प्रस्तूत गरीएको थियो। ति मध्ये विविध प्रकारको शिक्षाको बन्द गर्ने, शिक्षक विध्यार्थी अनुपात मिलाउने, पिछाडिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, माध्यमिक विध्यालयलाई बहुउदेश्यीय विधालयमा परिणत गर्ने, परिक्षाबाट शिक्षामा बढ्दै गएको र्हास रोक्न कदम चाल्ने आदि प्रमुख थिए। विभिन्न तालिकाबाट विषयवस्तुलाई स्पष्ट्याउन खोजिएको यो रिपोर्ट उपयोगी भएपनि सर्वसाधारणमा सार्वजनिक नभएकोले यसले त्यति चर्चा पाउन भने शिक्षा क्षेत्रको पाठ्यवस्तु र विभिन्न प्रतियोगिताका पाठ्यक्रममा यसलाई उल्लेख गरिएको पाईँदैन।

३राष्ट्रिय शिक्षा पध्दति २०२८-२०३२ सम्मको योजना (प्रमाणीकरण मिति २०२८-५-२४)

      राष्ट्रिय शिक्षा पध्दतिको योजना राष्ट्र र राजमुकुटप्रति बफादार रहि पञ्चायति व्यवस्था अनुकूल आचरण गर्ने नागरिक तयार गर्न तथा विज्ञान र प्राविधिक ज्ञानको प्रसार गरी देश विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्न लागू गरिएको हो भनी प्रस्तावनामा उल्लेख गरीएको छ। यसको प्रस्तावनामा जे-जे लेखिएको भए तापनि यसलाई नेपालको शैक्षिक इतिहास जगतमा एकदमै वैज्ञानिक र व्यवहारिक मानिएको छ।यस योजनाको उल्लेख गरिएका मुख्य बुँदाहरु यसप्रकार छन्।

·         विध्यालय शिक्षाको संगठनमा १-३ प्राथमिक, ४-७ निम्न माध्यमिक र ८-१० को माध्यमिक शिक्षा थियो भने उच्च शिक्षापट्टी प्रविणता प्रमाणपत्र तह, डिप्लोमा, डिग्री तथा अनुसन्धान तह गरिएको थियो।

·         माध्यमिक शिक्षा तीन प्रकारका थिएः- साधारण, व्यावसायिक र संस्कृत

·         पाँच विकास क्षेत्रमा शिक्षा निर्देशनालयको व्यवस्था र ७५ जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी रहने गरी शिक्षा प्रशासन व्यवस्था गरीएको थियो।

·         पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र वितरणका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई स्वशासित संस्था बनाहने,

·         शिक्षण तालिमको स्तर बढाउन शिक्षक तालिमको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको आधुनिकिकरण गरिने, साथै शिक्षकको तलब सेवा सुविधामा अन्य सेवा सरह गर्ने,

·         परीक्षाको तरिका आन्तरिक र बाह्य मूल्यांकन दुबैबाट गरिने,

·         शिक्षा प्रशासन, निरिक्षणको व्यवस्था भएको,

·         गरिब तथा जेहेन्दार विधार्थीहरुका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको।

४     शाही उच्च शिक्षा आयोग, २०३९

      शाही उच्च शिक्षा आयोग श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट संबत्२०३९ साल भदौ १ गते गठन गरिबक्सेको थियो। आयोगलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रमा उच्च शिक्षाको गुणात्मक सुधार, शिक्षकहरुको गुणस्तर प्रतिस्थापन गर्न लिनुपर्ने नीति, प्राविधिक, व्यवसायिक र साधारण विषयको उच्च शिक्षामा लिनुपर्ने नीति आदि थिए। यस आयोगले १४ वटा कार्यटोलि गठन गरी समस्याको समाधान गरिएको थियो। मुलुकको उच्च शिक्षाको अवस्था, उच्च शिक्षामा देखिएको कमिकमजोरीमा बृहत् छलफल गरी सुधारका निमित्त लिनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा रायसुझाव प्राप्त गर्ने चेष्टा गरिएको थियो।

उच्च शिक्षामा मात्र सीमित रही अध्ययन गरिएको यो पहिलो अवसर थियो।

व्यवस्था फेरिँदा शिक्षाको स्वरुपमा पनि परिवर्तन हुन्थ्यो। माथी उल्लेखित अलावा पञ्चायति व्यवस्था हुँदाका बखत शिक्षामा भएको विकास निम्न छन्।

·         यो अवधिमा देशमा ७२५६ प्रा. वि., १०५६ मा.वि. र ४९ वटा महाविधालयहरुको सङ्ख्या पुग्यो भने प्रा. वि. मा ४,४९,११४, मा.वि. मा १,०२,७०४ र उच्च शिक्षामा १७,२०० विधार्थी संख्या पुगेको पाईन्छ,

·         २०२३ सालमा १८ वटा माध्यमिक विध्यालयहरु छनोट गरी बहुउदेश्यीय माध्यमिक विध्यालय स्थापना गरी व्यावसायिक शिक्षा दिने थालनी भएको,

·         २०२८ सालमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना गरी विधालय तहको पाठ्यक्रम विकास गर्ने अभिभारा दिइयो।

·         २०३८ सालमा पाठ्यक्रम संशोधन गरी लागू गर्न "पाठ्यक्रम कार्यन्वयन योजना २०३८ लागू गरियो भने यसै साल ग्रामिण विकासको लागि शिक्षा कार्यक्रम परीक्षणको लागि सुरु गरियो।

·         २०४२ सालमा प्राथमिक शिक्षा परियोजना लागू गरी प्राथमिक शिक्षामा सुधार कार्य गरिएको,

·         २०४३ मा महेन्द्र संस्कृत विश्वविधालय (हाल नेपाल संस्कृत विश्वविधालय) स्थापना,

·         २०४५ मा CTEVT र २०४६ फागुन १२ गतेमा HSEB स्थापना भएको

       

सन्दर्भ सामाग्री

Ø  शिक्षाका आधारहरु एम. एड. प्रथम सेमेष्टर (प्रा. होमनाथ भट्टराई, कृष्ण बहादुर जि. सी.)

Ø  नेपालका शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरु (समिक्षक गोपिनाथ शर्मा)

Ø  शिक्षाको दर्शनशास्त्रिय र समाजशास्त्रिय आधार ४ वर्षे बि. एड (राजेशराज महत)

Ø  http://nepalht.blogspot.com/2016/04/blog-post.html

सीता लामा, 

काभ्रेपलाञ्चोक